वित्त मंत्री ने कहा- अटके हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अलग से फंड बनेगा, सरकार 10 हजार करोड़ देगी
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई ऐलान किए। देशभर में अटके पड़े ऐसे अफोर्डेबल और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एनपीए नहीं हैं, दिवालिया अदालत में नहीं हैं और जिनकी पॉजिटिव नेटवर्थ है, उन्हें स्पेशल विंडो के जरिए उन्हें मदद दी जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अलग फंड बनाया जाएगा। इसमें सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का योगदान देगी। इतनी ही रकम अन्य निवेशक देंगे। इनमें एलआईसी, कुछ अन्य संस्थान, बैंक और सॉवरेन फंड शामिल होंगे। इस योजना से देशभर में अटके 3.5 लाख घरों को पूरे करने में पूरे करने में मदद मिलेगी। एक महीने के भीतर यह तीसरा मौका है, जब वित्त मंत्री ने अर्थव्यस्था को गति देने के लिए ऐलान किए हैं। इससे पहले उन्होंने 30 अगस्त को बैंकों के विलय और 23 अगस्त को विदेशी निवेशकों को राहत देने वाले ऐलान किए थे।
एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 36,000 करोड़ से 68,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे
- नई योजना रेमिशन ऑफ ड्यूटीज-टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का इन्सेंटिव दिया जाएगा।
- प्राथमिकता वाले सेक्टर के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 36,000 करोड़ से 68,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए जाएंगे।
- हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर पाएगी। एक्सपोर्ट का समय कम करने के लिए दिसंबर तक विशेष योजना शुरू की जाएगी।
- एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि बैंकों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी तो वे एक्सपोर्टर को ज्यादा कर्ज देंगे। इस पर सालाना 1700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
- मार्च 2020 में 4 थीम पर 4 अलग-अलग जगहों पर एनुअल मेगा शॉपिंग फेस्टिवल कराए जाएंगे।
